छत्तीसगढ़ प्रदेश में फर्जी चिटफंड के निवेशकों की लड़ाई और होगी तेज

 

छत्तीसगढ़ प्रदेश में फर्जी चिटफंड के निवेशकों की लड़ाई और होगी तेज...

रायपुर। संजय मिश्रा की रिपोर्ट 

'हमसफर मित्र न्यूज'। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति नें फर्जी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के पूर्ण भुगतान हेतु लड़ाई को और तेज करनें की घोषणा की है, आज 21 मार्च को कोरबा जिला के पाली तहसील के ग्राम पंचायत करतली में अभिकर्ताओं व निवेशकों की एक विशाल बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष शुभम साहू नें आरोप लगाया कि इन चिटफंड कंपनियों में गाँव-गाँव के लाखों लोगों नें अपनें खून पसीनें की कमाई को दांव पर लगा दी है, लेकिन भूपेश सरकार उनको भुगतान के नाम पर लॉलीपॉप थमा रही है, एक-एक पाई का भुगतान का वादा कर चुनाव जीतनें वाली इस सरकार नें ढाई साल में केवल यालको ग्रुप का भुगतान किया है, और वह भी 100/- रुपये और 200/- रुपये, किसी भी निवेशक को 30 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान नहीं मिला है, जबकि अखबारों में करोड़ों के विज्ञापन देकर आम जनता को बताया जा रहा है कि चिटफंड निवेशकों का भुगतान हो गया है, इस सरकारी धोखाधड़ी के खिलाफ निवेशकों को नए सिरे से संगठित किया जा रहा है, 

छ.ग. नागरिक अधिकार समिति नें विभिन्न जिला मुख्यालयों में जारी सुनवाई एवं नीलामी प्रकरणों में तेजी लानें की मांग करते हुए कहा है कि अब भी बड़ी संख्या में कंपनी के संचालक फरार हैं, और लूट के इन सरगनाओं को गिरफ्तार किए जानें की जरूरत है,

समिती के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू नें ढाई साल बाद भी अभिकर्ताओं पर दर्ज प्रकरणों को वापस नही लिए जाने पर सरकार की नीयत पर संदेह जाहिर करते हुए कहा है कि हर महीनें प्रेस कांफ्रेंस में बस घोषणा ही हो रही है लेकिन अभिकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है, इससे स्पष्ट है कि यह सरकार इस मुद्दे पर अभिकर्ताओं को भयभीत करके रखना चाहती है, बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर समस्त निवेशकों की शत प्रतिशत जमा पूंजी ब्याज सहित वापस किए जानें की मांग करते हुए इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष कोष गठित किए जानें एवं अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को तत्काल तथा नि:शर्त वापस लिए जानें की मांग की गई, चिटफंड प्रकरण पर राज्य सरकार की चुनावी वादा खिलाफी को उजागर करनें छ.ग. नागरिक अधिकार समिति प्रदेश भर में "भंडाफोड़ अभियान" चलाएगी।