सीएम बघेल ने पेश किया 97 हजार करोड़ का बजट

 

छत्तीसगढ़ : सीएम बघेल ने पेश किया 97 हजार करोड़ का बजट

बस्तर टाइगर्स का गठन, मछली पालन को खेती का दर्जा

पं. गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट 

'हमसफर मित्र न्यूज'। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को 97 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। यह उनके द्वारा पेश किया गया लगातार तीसरा बजट है। उन्होंने इसे आशावादी बताया है, लेकिन विपक्षी दल भाजपा ने राज्य को पीछे ले जाने वाला बताया। 

मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के बजट में कई नई योजनाएं पेश की हैं। इनमें बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन और मछली पालन को खेती का दर्जा देने जैसे कई प्रस्ताव हैं।

सी-मार्ट खोले जाएंगे 

छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए 'सी-मार्ट' स्टोर खोले जाएंगे। शहरी पौनी पसारी योजना की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। 

चार नए विकास बोर्ड बनाएंगे 

चार नए विकास बोर्ड - तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड बनेंगे। इनके जरिए परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा।  

भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना 

बजट में ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव है। इसी तरह तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 'शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा।  

दुर्घटना में मृत्यु पर पत्रकारों के परिजनों को पांच लाख 

पत्रकारों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसी तरह द्वितीय संतान बालिका होने पर कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता। 

भारत भवन की तर्ज पर सांस्कृतिक परिक्षेत्र 

बजट में नए रायपुर में भोपाल के भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है। 

बजट की अन्य बड़ी बातें

सात नए कॉलेज व तीन कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। 

छह नए महाविद्यालय भवन निर्माण।

दो नए आईटीआई की स्थापना।

बस्तर टाइगर फोर्स में अंदरूनी इलाकों के युवाओं की भर्ती होगी। 

12 नए रेलवे ओवर ब्रीज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों का निर्माण होगा। 

नई सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में 300 करोड़ का प्रावधान।

रायपुर के पंडरी में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना

11 नई तहसीलों एवं पांच नए अनुविभागों की स्थापना।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ आवंटित।

कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 2,500 करोड़ रखे गए।

कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़, सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ आवंटित

किसानों को बिना ब्याज का 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण।

गोधन न्याय योजना हेतु 175 करोड़ का प्रावधान।